उद्देश्य   

 
 

 

 

          प्रदेश में राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भावना के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से वर्ष १९६८ में राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की स्थापना की गई। राज्य एकीकरण परिषद की संस्तुतियों का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं के योगदान हेतु प्रोत्साहन देना, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, १९९५ के अन्तर्गत कार्यवाही, मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को राज्य स्तरीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान करना, कौमी एकता सप्ताह के आयोजन के साथ ही जाति-पाति की भावना को दूर करने के उद्देश्य से अन्तर्जातीय /अन्तर्धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित करना, धार्मिक सहिष्णुता को बनाये रखने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों को स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित कराने सम्बन्धी कार्य इस विभाग में व्यवहृत होते हैं।

         उक्त के अतिरिक्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा-साम्प्रदायिक एकता पुरस्कार, साम्प्रदायिक हिंसा में बेघर हुए बच्चों के लिए सहायता योजना, कबीर पुरस्कार, मिलन परियोजना, समन्वय परियोजना, इन्दिरागांधी पुरस्कार योजना, अन्तराष्ट्रीय गांधी शान्ति पुरस्कार योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार योजना आदि से सम्बन्धित समम्वय कार्य भी इस विभाग द्वारा व्यवहृत किये जाते हैं।

 

Government Orders

National Voters  Service Portal (NVSP)

Citizen Charter

 


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